PMAY‑G ही 1996 मध्ये सुरू झालेल्या इंदिरा आवास योजनेचा 2024 मध्ये पुनर्रचित आवृत्ती आहे; याला 'प्रधानमंत्री आवास योजना‑2.0' अंतर्गत नाव बदलून ग्रामीण भागातील गरीब व गरजू नागरिकांना पक्के घर मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना घराच्या बांधकामासाठी जास्तीत जास्त 1,30,000 रुपये अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाते, तसेच 3 टक्के व्याजदराने 70,000 रुपये पर्यंतचे कर्ज व 2 लाख रुपये पर्यंतची मूळ रकमेवरील सबसिडीही उपलब्ध आहे. घराचे किमान क्षेत्रफळ 25‑30 वर्गमीटर निश्चित केले आहे, ज्यात स्वयंपाकघराची सोय अनिवार्य आहे.
हिमाचल प्रदेश, ईशान्येतील राज्ये, जम्मू‑कश्मीर इत्यादी डोंगराळ व दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांसाठीही प्रति युनिट 1,30,000 रुपये अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे भौगोलिक अडथळे असलेल्या कुटुंबांनाही समान लाभ मिळेल.
पात्रता निकषांमध्ये पक्के घर नसलेले, कच्च्या घरात किंवा झोपडीत राहणारे, बेघर व्यक्ती, भिक्षाटन करणारे, विशेष मागास आदिवासी जमाती व दैनिक मजूर यांचा समावेश आहे. दोनपेक्षा जास्त खोल्यांचे घर, वाहन, बोट, 50,000 रुपये पेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड, सरकारी नोकरी असलेली व्यक्ती किंवा मासिक उत्पन्न 10,000 रुपये पेक्षा जास्त असलेले कुटुंब यांना लाभ मिळणार नाही.
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध आहे; अर्जदाराने आधार कार्ड, बँक पासबुक, स्वच्छ भारत मिशन क्रमांक व इतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी यादीत नाव दिसल्यावर पहिला हप्ता 7 दिवसांच्या आत DBT द्वारे थेट खात्यात जमा होतो, आणि संपूर्ण अनुदान 3‑5 हप्त्यांमध्ये दिले जाते.
PMAY‑G इतर सामाजिक योजनांसोबतही जोडलेली आहे – स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत टॉयलेट बांधण्यासाठी अतिरिक्त 12,000 रुपये, MGNREGA द्वारे घरकामासाठी 95 दिवसांची रोजगार हमी, आणि उज्ज्वला योजना व वीज‑पाणी सुविधांसाठी मोफत गॅस कनेक्शन व पाणी‑विजेची जोडणी मिळते.
या पायाभूत उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील घरगुती असुरक्षितता कमी होण्याची अपेक्षा आहे, तसेच गरीबीविरोधी धोरणांच्या एकत्रित परिणामाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत स्थिरता व रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.