मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी राज्यातील सर्व विभागांतील रिक्त पदांची माहिती एकत्रित करून विक्रमी प्रमाणात भरती करणार असल्याचे संकेत दिले. सामान्य प्रशासन विभागाने सात महिन्यांपूर्वी प्रत्येक विभागाकडून रिक्त पदांची माहिती मागवली होती, परंतु अनेक विभागांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही, म्हणून सरकारने ही माहिती पोर्टलवर अनिवार्यपणे टाकण्याचा विचार केला आहे.
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्याची योजना आहे. या पोर्टलवर प्रत्येक विभागातील पदोन्नतीसाठी उपलब्ध पदांची संख्या, भरतीची कालावधी आणि इतर महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक केली जाईल, ज्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना स्पष्टता मिळेल.
गुजरातच्या भरती पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव वी. राधा यांनी बुधवारी गांधीनगरला भेट देऊन गुजरातमधील स्वतंत्र भरती यंत्रणेचा आढावा घेणार असल्याचे जाहीर केले. या अभ्यासातून मिळालेल्या शिफारसींनुसार महाराष्ट्रातही अधिक सुसूत्र व पारदर्शक व्यवस्था उभारली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
वी. राध्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय टास्क‑फोर्सनेही सरकारी भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करणार आहेत. उमेदवारांच्या सूचना व तक्रारींचा विचार करून परीक्षा पद्धती, प्रश्नपत्रिका आणि निकाल प्रक्रियेतील सुधारणा यावर शिफारसी दिल्या जातील.
महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमधील भरतीसाठीही स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा विचार आहे. सध्या या संस्थांमध्ये भरतीचे नियम व प्रक्रिया असमान असल्याचे निदर्शनास आले आहे; नवीन यंत्रणेने एकसमान नियम लागू करून भरती प्रक्रिया सुलभ करणे उद्दिष्ट आहे.
या सर्व उपाययोजनांमुळे सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसह सध्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही अधिक स्पष्टता व संधी मिळेल, आणि भरती व पदोन्नती प्रक्रियेतील अनियमितता कमी होण्याची अपेक्षा आहे.