युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी देशव्यापी बँक संपाची घोषणा केली आहे, ज्याचा उद्देश बँकिंग कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा लागू करणे आणि इतर कामगार‑संबंधित मागण्या जसे की पेंशन सुधारणा व महागाई भत्त्याचा समावेश आहे.
संपाच्या आधी २६ सप्टेंबर (शनिवार) आणि २७ सप्टेंबर (रविवार) सलग दोन दिवस बँकांच्या नियमित शाखा सेवा बंद राहण्याची शक्यता होती, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये मोठी अडचण निर्माण होऊ शकली होती.
या संभाव्य गैरसोयीला टाळण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने २७ सप्टेंबरला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँका कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेतला, आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेही त्याच दिवशी शाखा, कार्यालये, एटीएम‑सह शाखा व चलन पेटी उघडण्यास मंजुरी दिली.
सरकारने हा निर्णय बँक ग्राहकांच्या कल्याण व सुविधेची प्राथमिकता म्हणून मांडला, आणि बँकिंग संघटनांशी चालू वाटाघाटींचा भाग म्हणून हा अतिरिक्त दिवस दिला गेला आहे.
UFBU नेही नमूद केले आहे की, पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याच्या मागणीच्या अंमलबजावणीत ठोस प्रगती झाल्यास ते पुढील पावले उचलतील, परंतु सध्या संपाची घोषणा कायम आहे.
डिजिटल बँकिंग सेवांचा वापर करण्याचा सल्ला देखील अनेक सार्वजनिक बँकांनी दिला आहे; ग्राहक मोबाइल बँकिंग, एटीएम, इंटरनेट बँकिंग, बिझनेस करस्पॉन्डंट (BC) पॉइंट व UPI इत्यादी माध्यमातून आवश्यक व्यवहार पूर्ण करू शकतात.
विशेषतः रोख जमा, कागदपत्र सादरीकरण, KYC, धनादेश इत्यादी अत्यावश्यक कामांसाठी ग्राहकांना २७ सप्टेंबरचा अतिरिक्त दिवस वापरण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे संपाच्या काळात आर्थिक प्रवाहावर परिणाम कमी होईल.