मसुद्यानुसार, जीवन-विमा कंपन्यांसाठी व्यवस्थापन खर्चाची कमाल मर्यादा पुढील दोन वर्षांत 15 टक्क्यांपर्यंत आणि पाच वर्षांत 12.5 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. सर्वसाधारण विमा कंपन्यांसाठी संबंधित मर्यादा थेट प्रीमियम उत्पन्नाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत दोन वर्षांत आणि 20 टक्क्यांपर्यंत पाच वर्षांत कमी करण्याचे सुचवले आहे.
टर्म लाइफ पॉलिसीच्या पहिल्या वर्षातील कमिशनसाठीही वेगळी मर्यादा प्रस्तावित आहे: बँका, ब्रोकर्स आणि अॅग्रीगेटर्ससारख्या वितरण संस्थांसाठी 25 टक्के, तर एजंटांसाठी 30 टक्के. आरोग्य आणि मोटार विम्यातील कमिशनही कमी होऊ शकते, असे मसुद्यात म्हटले आहे.
कर्ज मंजुरीच्या अटीप्रमाणे ग्राहकांना विमा पॉलिसी घेण्यास भाग पाडण्यावर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव आहे. चुकीच्या विक्रीत एजंट सहभागी असल्याचे आढळल्यास त्यांचे कमिशन रोखण्याचाही विचार आहे. त्यामुळे कर्जासोबत अनावश्यक पॉलिसी विकण्याच्या पद्धतीवर मर्यादा येऊ शकते.
IRDAI ने संबंधितांकडून अभिप्राय मागवला आहे. त्यानंतर येत्या महिन्यांत अंतिम नियम अधिसूचित होऊ शकतात; तोपर्यंत सध्याच्या मर्यादा बदलल्याचे समजू नये.