IRDAIने विमा-वितरणाच्या खर्चरचनेत बदल सुचवणारा सल्लामसलत दस्तऐवज जारी केला आहे. जीवन-विमा कंपन्यांसाठी व्यवस्थापन खर्चाची मर्यादा दोन वर्षांत १५ टक्के आणि पाच वर्षांत १२.५ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव आहे. सर्वसाधारण विमा कंपन्यांची मर्यादा पाच वर्षांत २० टक्के करण्याचे सुचवले आहे.
कमिशनच्या बाबतीत, वैयक्तिक शुद्ध मुदत-विमा पॉलिसीच्या पहिल्या वर्षासाठी वितरण संस्थांना २५ टक्के आणि एजंटांना ३० टक्के मर्यादा ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या बदलांचा वितरणावर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो; मात्र प्रत्येक कंपनीची उत्पादनरचना आणि विक्री-जाळे वेगळे असल्याने परिणाम समान असेलच असे नाही.
प्रस्ताव प्रसिद्ध झाल्यानंतर गुरुवारच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात HDFC Lifeचा शेअर सुमारे ७.२ टक्के आणि ICICI Prudential Lifeचा सुमारे ७.५ टक्के घसरला. ही बाजारातील तात्काळ प्रतिक्रिया आहे; नियमन प्रत्यक्ष लागू झाल्यानंतरचा परिणाम तिच्यावरून निश्चित होत नाही.
Jefferiesने कमिशन कपातीमुळे PB Fintech आणि Turtlemintच्या कमाईवर १० ते १२ टक्क्यांचा परिणाम होऊ शकतो असा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा विश्लेषकांचा अंदाज आहे, नियामकाचा निष्कर्ष नाही. LIC आणि SBI Lifeसारख्या स्वतःच्या एजंट-जाळ्यावर अधिक अवलंबून असलेल्या कंपन्यांवरील परिणाम तुलनेने कमी असू शकतो, असे काही विश्लेषण सुचवते.
IRDAIने प्रस्तावांवर सार्वजनिक अभिप्रायासाठी २५ ऑक्टोबर २०२६ ही अंतिम तारीख दिली आहे. त्यानंतर नियमांचा अंतिम मजकूर आणि अंमलबजावणीची मुदत ठरेल. तोपर्यंत खर्चकपातीचे आकडे हे प्रस्तावित लक्ष्य आहेत, लागू झालेली बंधने नाहीत.